ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: June 30, 2021, 10:20 AM IST
share image
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ
ਬਦਲਿਆ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂਨ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (Government Pensioner) ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਮੁਅੱਤਲ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ / ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਯੋਗ ਹੋ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।" ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published by: Sukhwinder Singh
First published: June 30, 2021, 10:20 AM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ