ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agricultural Laws) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ (Parliament Winter Session) ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ 
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।