ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ''ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕਵੇਸ਼ਨ'' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮ IT  ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (documentary) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੀਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ, ਬਾਹਰਮੁਖੀਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਝੂਠੀ ਬਿਰਤਾਂਤ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।