ਇਸਲਾਮ-ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 'ਐਸ.ਸੀ.' ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ: SC 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: SC Quota: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ, 1950 ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ' ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸਾਈਅਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ, 1950, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ, 1950 ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਅਤੇ 15 (ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਭੂਸ਼ਣ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਏਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼' ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।