• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • CHANDIGARH CITY PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT ORDERS PRIVATE SCHOOLS TO GIVE ADMISSION 10 PERCENT ECONOMICALLY WEAKER STUDENTS

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਾਖਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਾਖਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਨਿਯਮ 134ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 134ਏ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 134ਏ ਤਹਿਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2021-22 ਲਈ 134ਏ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 134ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 134ਏ ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement