ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 16 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੂਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਵਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਸਨ ਖਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।