ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

  • Share this:
    ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (Citizenship Amendment) Bill 2019) ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

    ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ 7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਚਲੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।



    ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਹਿੰਗਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 311 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 80 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

    ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਆਰਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

    ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    First published: