ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਲਟੀ!, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ...
ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਲਟੀ!, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ... (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)
- NEWS18-PUNJABI
- Last Updated :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ (ਅਦਾਲਤ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ), ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪੀੜਤ' ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਅਦਾ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ' ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ' ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ), ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪੀੜਤ' ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਅਦਾ/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ' ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ' ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
