Home /News /national /

Coal Crisis: ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ

Coal Crisis: ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ

  (ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ)

(ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ)

Coal Crisis: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ (Big Power Cut) ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Coal Crisis: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ (Low Coal Production) ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ (Electricity Cut) ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ (Big Power Cut) ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ (Bihar), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ (Punjab), ਹਰਿਆਣਾ (Haryana), ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ (Bijli Kat) ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (Power Cut) ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 1.4% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ-2021 ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ।

    ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
    ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 2,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 28,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.7% ਦੀ ਕਮੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50% ਬਿਜਲੀ
    ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 8.7% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਕਮੀ
    ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ 15.2% ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ.
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Coal, Electricity, Power, Powercut

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ