ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਉਣਾ- ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੇ-
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਕਪਾਸੜ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.), ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ’’

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਕਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

आज बनी कमेटी के सभी सदस्य-
—कृषि बिल के समर्थक में बयान दे चुके हैं।

किसानों से इतनी बड़ी साज़िश..?https://t.co/MEHDbJh2t2

— MP Congress (@INCMP) January 12, 2021

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ-

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੇਠਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।