ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੁਟੀਨ, ਕਿਹਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High court) ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ (Justice S Murlidhar) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (Law Minister Ravi Shankar Prasad) ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ 12.02.2020 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

By politicising a routine transfer, Congress has yet again displayed its scant regard for the judiciary. People of India have rejected Congress Party and hence it is hell bent on destroying the very institutions India cherishes by constantly attacking them.

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।"

The Loya judgement has been well settled by the Supreme Court.
Those raising questions do not respect the judgment of the Apex Court pronounced after elaborate arguments. Does Rahul Gandhi consider himself above even the Supreme Court?

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

ਜਸਟਿਸ ਲੋਯਾ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਲੋਅ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ?"

Remembering the brave Judge Loya, who wasn’t transferred.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 27, 2020

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 1984 ਦੰਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Z ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।