• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • COUPLE STARTED LIVING SEPARATELY AFTER 12 DAYS OF MARRIAGE GUJARAT HIGH COURT REFUSED TO DIVORCE

ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋੜਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

High Court refused to divorce-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ(Ahmedabad) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋੜਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ(representative Photo –Unsplash)

  • Share this:
    ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ (Divorce) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ(High Court) ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (Family Court) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ (Gujarat High Court)  ਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (Ahmedabad) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ(Hindu Marriage Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਠਾਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋੜੇ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: