ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 28.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 18.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ 5.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 16.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ 25.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।