Home /News /national /

Single Use Plastic ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ

Single Use Plastic ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ

Single Use Plastic ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ

Single Use Plastic ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸਯੂਪੀ (SUP) ਤੋਂ ਬਣੇ 19 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸਯੂਪੀ (SUP) ਤੋਂ ਬਣੇ 19 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਉਦਯੋਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰੇਲਾ ਅਤੇ ਬਵਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (DPCC) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਸਯੂਪੀ (SUP)ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 26 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਡੀਪੀਸੀਸੀ (DPCC), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ (MCD)ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 729 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 119 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ।

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ (Single use plastic product) ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ MCD ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 48 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਅਤੇ 33 ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਸਾਰੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1,140 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 632 ਟਨ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Plastic