Home /News /national /

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਟਰੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋ ਟੈਕ, ਆਈਏਐਫ, ਆਈਏਐਫ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਟਰੇਡਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ

ਜਦਕਿ ਸਟਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਫੌਜ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: Agnipath, Central government, Delhi High Court, Indian government, Judge