ਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਵਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।

ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(ਬੀ) ਅਤੇ 3(2)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਭਰੂਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।