POCSO ਵਿਚ 16-18 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ (sexual) ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (posco act) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ 'ਪੀੜਤ' ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੋ 16-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।