ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੂਪੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਜਡੇਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।," ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।