Home /News /national /

ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਹੇਗਾ ਦਾਜ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼

ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਹੇਗਾ ਦਾਜ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼

(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

(ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਹ (Marriage) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਜ (Dowry) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

    ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸੈਕਸੋਲੋਜਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

    ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ.ਕੇ. ਬੀਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Dowry, Marriage, Supreme Court