Home /News /national /

ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ... ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ... ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ... ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ  (file photo)

ਸਿੱਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ... ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ (file photo)

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 88 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੀ.ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    TOI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ।

    ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਨਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਜੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

    ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: College, Education, Industry, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ