ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ 'ਰਿਊੜੀ ਕਲਚਰ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਖਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।