• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • ELECTRICITY SUBSIDY WILL NOW COME DIRECTLY IN BANK ACCOUNT MODI GOVERNMENT TO BRING NEW BILL IN PARLIAMENT KS

ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ Electricity subsidy! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲ

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ (Electricity subsidies) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ (Direct Benefit Transfer) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament winter session) ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Electricity Amendment Bill) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ (Electricity subsidies) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ (Direct Benefit Transfer) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (Power distribution) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (De-license) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (finance minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
    ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

    ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ 0.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਚ
    ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਮਸਲਨ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
    Published by:Krishan Sharma
    First published: