'EVM ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ', ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ SC 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (ਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

'EVM ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ', ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ SC 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

  • Share this:
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

    ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (ਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

    ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

    ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।'

    ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: