Home /News /national /

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਬਾਕੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕੋਟਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। EWS ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। SC, ST ਅਤੇ OBC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SEBC ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EWS ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। EWS ਕੋਟਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ #EWS ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।'

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 16(1) ਅਤੇ (4) ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਧ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। SC, ST, OBC ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।'

ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3:2 ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: National news, Reservation, Supreme Court