ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।