• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • FAKE NEWS MAY BE DISCUSSED IN WINTER SESSION IT PANEL RECOMMENDS LEGISLATION KS

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ' 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ; IT ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ (paid news), ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਟੀਆਰਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ (Parliament) ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ (Digital Media) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ' ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ (TRP) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ (False News) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

    ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ (paid news), ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਟੀਆਰਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਐਚਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ (ਮੀਡੀਆ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

    ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਹੌਟਸਟਾਰ ਵਰਗੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਐਚਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਆਊਟਰੀਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.) ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ। ਪੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 105 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਨੂੰ ਬੀਓਸੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਪੀਸੀਆਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:
    Advertisement
    Advertisement