ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨਤਾ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (SIC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈਪੀਏ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਐਸ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।