ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 180 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 180 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਵਰਤਾਇਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 75 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਖ਼ਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 180 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬੀ ਐਲ ਵੋਹਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਬੋਸ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਪੀ ਵੈਦ, ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ।

180 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੈਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ 75 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ-

ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੀਰੋ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਸਣੇ 75 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ' ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਰੂਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਹੇਦ ਹੋਵੇਗਾ।