ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

Farm Laws Repeal: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ।’