Home /News /national /

'ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ'

'ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ'

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:

ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

22 ਨੂੰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 29 ਨੂੰ 500 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਤ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

Published by:Gurwinder Singh
First published:

Tags: Agricultural law, Bharti Kisan Union, Kisan andolan