ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੁਆਇਸ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ  ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ  ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।