• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • FARMERS HAVE RIGHT TO PROTEST BUT THEY CANNOT BLOCK ROADS INDEFINITELY SC ON FARMERS AGITATION

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।


    ਅਸੀਂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

    ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ’ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ -ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।'

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਇਸ' ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- 'ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਏ ਹਨ।' ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-' ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। '
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: