ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ , ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI SA Bobde) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।