ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿੱਸਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1900 ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 1900 ਤੋਂ 1906 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ 1907 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ…’ ਸੰਗੀਤ ਬਣਿਆਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।