ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ-MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ..
Farmers Protest: ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ-MSP ਗਰੰਟੀ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ...
- NEWS18-PUNJABI
- Last Updated :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (New Farm Laws) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
