Home /News /national /

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ..

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ..

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ..ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (PTI Photo)

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ..ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (PTI Photo)

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • Share this:
    ਫਰੀਦਾਬਾਦ. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ  (Haryana Governement) ਨੇ ਕੋਰੋਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ(Lockdown) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ(Paddy)  ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ‘ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਫਸਲਾਂ (ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ”

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Agriculture department, Farmers, Haryana, Paddy

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ