• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • FERTILITY RATE FALLS TO BELOW REPLACEMENT LEVEL SIGNALS POPULATION IS STABILISING GH AP

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਆਬਾਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 2.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋਈ 2.0

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਐਫਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2.2 ਸੀ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਆਬਾਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 2.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋਈ 2.0

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਆਬਾਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ 2.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋਈ 2.0

  • Share this:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (ਟੀਐਫਆਰ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 2.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਰੇਟ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 54% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਐਫਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2.2 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਚਐਸ-5 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੜੀਸਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ CPR ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 13% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੇਸਿੰਗ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ (12%), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (13%) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (13%) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1952 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੁਤਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ।"
Published by:Amelia Punjabi
First published: