ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਕੇਂਦਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 3.67 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 6 ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ MSME ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Finance Minister, Indian government, Nirmala Sitharaman