ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈੱਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਘਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਚਾ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਉਚਿਤ ਬਜਟ ਹੈ।