• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • FORCED SEX WITH WIFE IS SHOULD BE CONSIDERED RAPE IS PUNISHABLE DELHI RULES HIGH COURT GH AP KS

ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

  • Share this:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ [ਆਰਆਈਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਆਰਐਸ]

ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ।

"ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ 375 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 375 ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਹੈ।ਪਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ:

"ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ-ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਲਿਵ-ਇਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 375 ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਕਦਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।"
Published by:Amelia Punjabi
First published: