Home /News /national /

'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ': ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ': ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

Freedom of Speech: ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Freedom of Speech: ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Freedom of Speech: ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Freedom of Speech: ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਨਸੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 504 (ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਕੁੱਤੇ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ" ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸੂਰੀ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ," ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ" ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਮਨਸੂਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Allahabad, Freedom, High court, Modi, Modi government, National news, PM Modi