Home /News /national /

ਕਲਰ ਟੀਵੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਕਲਰ ਟੀਵੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਕਲਰ ਟੀਵੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (pic-news18english)

ਕਲਰ ਟੀਵੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (pic-news18english)

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ… ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

  • Share this:
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡ "ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।

    ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ "ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ - ਜੋ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

    ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ… ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

    ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਘਰੇਲੂ ਯੰਤਰ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈਸ ਆਓ ਇਸ ਉੱਕੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ

    ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ 'ਅੰਮਾ'?
    ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ AIADMK ਨੇਤਾ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਾਈਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ, ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸਰ-ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ ਚੇਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
    ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2006 ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ
    2011 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼-ਫੌਰ-ਵੋਟਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਤਿਰੂਮੰਗਲਮ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਬਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿਰੂਮੰਗਲਮ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਹੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ 'ਵੋਟਿੰਗ ਸਲਿੱਪ' ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ
    2013 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

     ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, 'ਆਪ' ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 700 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ :
    ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਮਦੁਰਾਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੁਲਮ ਸਰਵਾਨਨ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ, ਆਈਫੋਨ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਬੋਟ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ, ਮਿੰਨੀ-ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ $50,000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Arvind Kejriwal, Punjab politics, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ