Home /News /national /

ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਿਚ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਿਚ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (file photo

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (file photo

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ।

  • Share this:

    2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 49 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, 2002 ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

    ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਥਾਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।

    ਯੂਪੀ SP-BSP ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ!

    2005 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2003-2013 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਸੀ।

    ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ (ਆਈਐਮ), ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਕਤ-ਉਲ ਜੇਹਾਦ ਇਸਲਾਮੀ (ਹੁਜੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 7,2006 ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ

    ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਸਿਮੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈਐਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਟਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

    ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲੜਾਈ

    ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ, ਦਿੱਲੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

    ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਉੱਚ ਮੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NIA (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਸੀ।

    ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, 2016 ਦੇ ਉੜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ (LWE) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2009 ਵਿੱਚ 2,258 ਦੇ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 70% ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 665 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ 849 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਗਸਤ 2019, ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 496 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 2014 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 824 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 162 ਹੋ ਗਈਆਂ। 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 734 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 1,306 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕੱਲੇ 2021-22 ਵਿਚ 26,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਆਤੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।

    ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਓ) ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

    ਬ੍ਰਿਕਸ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Modi government, Narendra modi, PM