ਗੋਧਨ ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ (Loksabha) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਧਨ ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਧਨ ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ (Godhan Nyay Yojna) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।

2021-22 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਵਤਗੌੜਾ ਚੰਦਨਗੌੜਾ ਗੱਦੀਗੌਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2019- 20 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34,517.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17,849.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਸਥਾਈ) ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ।