ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 35,000 ਬੋਰੀਆਂ (45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 52 ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ 7400 ਬੋਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 45 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖੇਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਰੌਕਰੀ, ਡਾਈ ਅਤੇ ਮੋਲਡਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 63.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GST ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 325-350 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।