ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ

FAQs On New IT Rules: ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IT ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੀਡੋਫਿਲਿਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ FAQs ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ"। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ FAQs ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।