ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। MSP ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ(SKM) ਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਲੋਕਸਭਾ ਚ ਸਾਂਸਦ ਦੀਪਕ ਬੈਜ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਜੀ ਨਹੀਂ'।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਦਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSP ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਘਮਸਾਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ..

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

MSP ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। MSP ਸਾਡਾ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

'ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ'

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ। SKM ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ' ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ SKM ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸਨ।

' isDesktop="true" id="356636" youtubeid="3pe-LZ_Rx78" category="national">

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ MSP 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਚ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿਥੋਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।