ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਅਣਫਿੱਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੈਪ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਚ ਸਟੀਲ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਸਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।