• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • GOVERNMENT OF INDIA SOURCES SECRETARIES OKS HIKE SUGAR SALE PRICE MINIMUM SELLING PRICE TO BE HIKED BY RS 2 PER KILIGRAMS

ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖੰਡ, ਇਹ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖੰਡ, ਇਹ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖੰਡ, ਇਹ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-Minimum Selling Price) ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 - 20 ਦੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਗੰਨੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ- ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (State Advised Price ( SAP)) ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 22 ਹਜ਼ਾਰ 79 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ (Fair & Remunerative Price ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ 17 ਹਜ਼ਾਰ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

    ਐਫਆਰਪੀ( FRP) ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: