ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ


Updated: January 7, 2019, 4:06 PM IST
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

Updated: January 7, 2019, 4:06 PM IST
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7.5 ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਛੜੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


First published: January 7, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ